La Giustizia Minorile e di famiglia: quale riforma?
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La Suprema Corte ha dichiarato la nullità del procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l’assistenza legale del minore affermando il principio di diritto secondo cui il minore ha diritto di avere un’assistenza tecnica nei procedimenti di adottabilità e che, ove il tutore non abbia la qualità di stare in giudizio personalmente e non provveda alla nomina di un difensore tecnico, il Tribunale per i Minorenni deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio ovvero di un curatore speciale che, se non abilitato a star in giudizio personalmente, dovrà provvedere alla nomina.
COMUNICATO STAMPA
8 giugno 2016
ADOLESCENTI IN ITALIA: UNA RISORSA PREZIOSA NON SOSTENUTA DA POLITICHE IDONEE
Nel 25° anniversario dalla ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 9° Rapporto del Gruppo CRC fa il punto sulla sua attuazione
Sono 2.293.778 gli adolescenti dai 14 ai 17 anni che vivono in Italia, di questi 186.450 sono stranieri. Trascorrono le loro giornate con il telefonino in mano (il 92,6 %); fanno uso di alcol, tabacco e cannabis ( 63,4%), conoscono il sexting, l’11,5% di loro gioca d’azzardo on line e oltre il 50% ha subito azioni di bullismo e/o cyberbullimo; 7.000 di loro vivono in comunità, con molte incertezze sul loro futuro dopo il compimento del 18esimo anno. Studiano, ma molti di loro abbandonano dopo la scuola dell’obbligo, soprattutto gli alunni disabili. Il 2,2%, infatti entra, suo malgrado, a far parte della categoria dei “NEET” (not in education, employment or training), ovvero quei giovani che non studiano e non lavorano, e non sono inseriti in un percorso di formazione. L’Istat ne ha contati addirittura 2 milioni nel 2014, circa il 24% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Certo è che l’Italia è anche tra i paesi europei con il più alto tasso di dispersione scolastica: il 15% dei ragazzi tra 18 e 24 anni ha conseguito al massimo il titolo di scuola media. Nel 2015, l’8,4% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni ha partecipato ad associazioni culturali, ricreative o di altro tipo; e il 9,7% ha svolto attività gratuite in associazioni di volontariato (nel 2014 erano l’8,6%).
Questi i principali dati che emergono dall’introduzione del 9° Rapporto di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel nostro Paese, realizzato dal Gruppo CRC, che quest’anno viene pubblicato e diffuso in un’occasione speciale: il 25° anniversario dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, avvenuta il 27 maggio 1991 con la Legge 176/1991.
La politiche per l’adolescenza vivono, tra le altre cose, in un limbo trovandosi anche a cavallo tra quelle dedicate all’infanzia e quelle rivolte ai giovani. Solo per fare un esempio non esistono linee guida sul passaggio dal pediatra di famiglia al medico di medicina generale. Vengono affidate alla “ragionevolezza” di chi si incontra.
“Ragionare sulle politiche per gli adolescenti, considerandole come parte delle politiche rivolte in senso più ampio ai giovani, è importante” – sottolinea Arianna Saulini, di Save the Children e coordinatrice del Gruppo CRC – “anche perché è in corso a livello europeo un tentativo di profondo rinnovamento, che mira a promuovere iniziative che mettano definitivamente da parte la visione dei giovani come problema, riconoscendoli pienamente come risorsa, da rilanciare mediante politiche di empowerment. Occorre, inoltre, investire e progettare per garantire un supporto alle famiglie, rinforzando le competenze genitoriali, così come ben evidenziato nel IV Piano Nazionale d’azione per l’Infanzia di cui sollecitiamo l’ approvazione.”
L’adolescenza è uno dei numerosi focus presenti nel documento, alla cui redazione hanno contribuito 134 operatori delle 91 associazioni del Gruppo CRC. Il Rapporto approfondisce 50 tematiche che ricalcano i raggruppamenti dei diritti della CRC.
La mappatura della situazione individua criticità su più fronti. A partire da quello istituzionale, che vede delle importanti lacune sotto il profilo della Governance delle politiche a supporto dell’infanzia e degli adolescenti.
Numerose leggi sono ancora ferme in Parlamento, quali: la riforma del sistema di protezione e accoglienza dei Minori stranieri non Accompagnati; l’acquisizione della cittadinanza per i minorenni di origine straniera, ancora disciplinata dalla legge del 1992.
Il Gruppo CRC, inoltre, sottolinea la carenza di dati certi, completi fra loro e comparabili in riferimento alle complessa situazione delle persone di minore età fuori dalla famiglia di origine. Dati incerti si hanno anche sui minori adottabili e sulle coppie disponibili ad adottare.
Da 15 anni, infatti, manca una Banca Dati nazionale. Si è passati dalla stima di 1.900 minorenni adottabili, accolti in affido e in comunità perché non adottati da oltre due anni, al dato di 300 minorenni riportato dal Dipartimento di Giustizia Minorile, e infine al dato rilevato dall’ISTAT che evidenzia come nel 2013 fossero in comunità di accoglienza 779 minorenni adottabili.
In ambito sanitario ci sono ancora grandi disparità a livello territoriale, con le regioni del Sud fortemente penalizzate, sia nell’accesso ai servizi che nell’accesso alla prevenzione.
La novità più rilevante, rispetto allo scorso anno, è l’approvazione da parte dell’Osservatorio Nazionale Infanzia” del IV PIANO NAZIONALE d’azione per L’INFANZIA, PNI atteso oramai da diversi anni, che però non è ancora stato pubblicato e approvato in via definitiva.
Ad oggi, la legge di Stabilità e i provvedimenti ad essa collegati si confermano lo strumento principale di intervento, con tutti i limiti che questo comporta in termini di formulazione di strategia ad ampio respiro. In positivo si evidenzia che nell’ultima Legge di stabilità è stato introdotto un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale che garantisca in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori; nonché un Fondo dedicato specificatamente al contrasto della povertà educativa minorile.
Il Gruppo CRC sottolinea la necessità di interventi educativi qualificati, che coinvolgano sinergicamente e congiuntamente gli attori del cosiddetto “quadrilatero formativo” (famiglia, scuola, istituzioni, Terzo Settore) e, allo stesso tempo, attivino le risorse dei ragazzi e delle ragazze e ne valorizzino il protagonismo.
“Investire adeguatamente significa permettere agli adolescenti di progettare percorsi di vita, rafforzati da un forte senso di appartenenza e di cittadinanza, e di vivere fuori dalla marginalità, come protagonisti reali – e non virtuali – del tessuto sociale”, conclude Arianna Saulini. “significa riconoscergli il diritto a una formazione continua ed efficace e alla sperimentazione di sé attraverso percorsi scuola-lavoro organizzati. È urgente che si ricominci a parlare dell’adolescenza come di una fase di crescita, di evoluzione e di preparazione all’età adulta.”
E’ possibile scaricare il 9°Rapporto CRC completo dal sito: www.gruppocrc.net
Per ulteriori informazioni:
Leeloo srl
ufficiostampa.leeloo@gmail.com
Francesca Romana Gigli 3316158303
Patrizia Notarnicola 3316176325
NOTA: Il Gruppo CRC è un network, coordinato da Save the Children Italia, che si è costituito nel 2000, ed è composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese. Il Gruppo CRC pubblica ogni anno un Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della CRC, in occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione in Italia (27 maggio). Ad oggi, il Network ha realizzato nove Rapporti di aggiornamento annuali e due Rapporti Supplementari inviati al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in occasione dell’esame del nostro Paese nel 2003 e nel 2011.
Il Gruppo CRC è composto dalle seguenti 91 associazioni: ABA Onlus- Fondazione Fabiola De Clercq, Fondazione ABIO Italia onlus, ACP – Associazione Culturale Pediatri, Fondazione ACRA, AGBE, Agedo – Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali, AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, Agevolando, AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, AISMI – Associazione Italiana Salute Mentale Infantile, ALAMA – Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, Ali per giocare – Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche , Alpim – Associazione Ligure per i minori, Anfaa – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, ANPEF Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, Associazione Antigone Onlus, A.P.MA.R. – Associazione Persone con Malattie Reumatiche Onlus, Fondazione Arché – Associazione di Volontariato Onlus, Archivio Disarmo – Istituto di Ricerche Internazionali, ARCIRAGAZZI, Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, Batya – Associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione, CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili, CARE – – Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete, Caritas Italiana, CbM – Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi famigliare, Coop. Cecilia Onlus, CSB – Centro per la Salute del Bambino onlus, Centro Studi Minori e Media, Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, Cesvi Fondazione Onlus, CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia, Cittadinanzattiva, CNCA – Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza, Comitato Giù Le mani dai bambini onlus, Comitato italiano per l’Unicef Onlus, Coordinamento Genitori Democratici onlus, CR.EA. “Crescere Educare Agire” – Società Sportiva Dilettantistica, CSI – Centro Sportivo Italiano, CTM onlus Lecce, Dedalus Cooperativa Sociale, ECPAT Italia, Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus, FederASMA e ALLERGIE Onlus – Federazione Italiana Pazienti, Associazione Figli Sottratti, FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, G2- Seconde Generazioni, Geordie Associazione onlus, Associazione Giovanna d’Arco Onlus, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Gruppo Nazionale nidi e infanzia, HelPeople Foundation Onlus, IBFAN Italia, International Adoption, IPDM – Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile, IRFMN – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Associazione L’abilità Onlus, Fondazione L’Albero della Vita onlus, L’Altro diritto onlus, La Gabbianella ed altri animali, La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza Onlus, La Leche League Italia Onlus, M.A.I.S. – Movimento per l’Autosviluppo l’interscambio e la Solidarietà, MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano Onlus, Fondazione Mission Bambini Onlus, On the Road Associazione onlus, Opera Nomadi Milano, OsservAzione – centro di ricerca azione contro la discriminazione di rom e sinti, OVCI la Nostra Famiglia, Fondazione PAIDEIA, Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, Fondazione Roberto Franceschi onlus, Save the Children Italia, Associazione Saveria Antiochia – Osservatorio antimafia a.p.s., SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, SIP – Società Italiana di Pediatria, SOS Villaggi dei Bambini onlus, Terre des Hommes, UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, UNCM – Unione Nazionale Camere Minorile, Valeria Associazione Onlus, VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, WeWorld, Fondazione Emanuela Zancan onlus, Associazione 21 Luglio.
Su ItaliaOggi7 l’intervista rilasciata dal nostro Presidente Avv. Rita Perchiazzi
“A fronte, dunque, di quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della
ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”
La Corte Costituzionale dichiara inammissibili i dubbi sul contrasto con la Costituzione di alcuni articoli della legge 40, in particolare per la parte in cui vieta di donare ai fini di ricerca scientifica gli embrioni non impiantabili nell’ambito della procreazione medicalmente assistita.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile per meri motivi procedurali la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in relazione agli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consentirebbero – alla stregua del “diritto vivente” – di valutare la rispondenza all’interesse del minore adottato all’estero del riconoscimento della sentenza straniera pronunciante la sua adozione in favore del coniuge del genitore biologico.
In realtà, la Corte motiva la sua decisione riconducendola all’inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo, atteso che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendo la fattispecie da cui origina il giudizio principale all’art. 36, co. 4, l. n. 184/1983, che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. Invero, nel caso di specie, considerato che la ricorrente al momento dell’adozione era ancora cittadina americana, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina relativa al riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri.
Si tratta dunque di una decisione procedurale e non di merito, che nulla dice in ordine alla legittimità o meno della stepchild.
Non commettono reato i genitori del bambino nato da madre surrogata se nel paese estero (nel caso di specie l’Ucraina) tale pratica è lecita.
La Consulta ha respinto il ricorso della Procura della Repubblica che voleva condannare i coniugi per violazione della Legge n. 40/2014 sulla fecondazione assistita e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del neonato e per falsità in atto pubblico.
La Corte, di fronte alle incertezze giurisprudenziali sulla questione, richiama l’articolo 7 della CEDU che sancisce il principio della legalità dei delitti e delle pena con la conseguenza che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono.
Il pensiero non può che andare al famoso caso Paradiso Campanelli in cui il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l’allontanamento del minore, collocandolo in comunità per ben due anni, in considerazione della presunta responsabilità penale dei coniugi.
“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Con un’interessantissima ed innovativa pronuncia la Corte osserva come il diritto alla bigenitorialità del minore e al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU esulano da qualsivoglia considerazione di carattere scientifico in ordine all’individuazione della PAS come malattia riconosciuta o meno atteso che l’esistenza di comportamenti ostili da parte di un genitore volti ad escludere il pieno esercizio del diritto alla genitorialità da parte dell’altro costituisce prima di tutto un elemento che il Giudice deve attenzionare nel superiore interesse del minore.